वी. नारायणसामी वाक्य

उदाहरण वाक्य

1. जबकि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, कानून मंत्री कपिल सिब्बल, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और कार्मिक राज्यमंत्री वी. नारायणसामी इसके सदस्य हैं।
2. उनके अलावा विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, आईटी मिनिस्टर कपिल सिब्बल और कार्मिक राज्यमंत्री वी. नारायणसामी जीओएम में शामिल होंगे।
3. मैं तो अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बिल्कुल भी ईमानदार नहीं मानता क्योंकि मुझे मनमोहन सिंह, वी. नारायणसामी और श्रीप्रकाश जायसवाल से ज्यादा भरोसा कैग पर है।
4. कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने गुरुवार को राज्यसभा को डॉ. ज्ञानप्रकाश पिलानिया के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
5. रक्षा बैठक में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोइली, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश और पीएमओ में राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने हिस्सा लिया।
6. नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। अखिल भारतीय आईएएस एसोसिएशन के सदस्यों ने गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी. नारायणसामी से भेंटकर उत्तर प्रदेश की आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की।
7. नई दिल्ली, 23 अगस्त (आईएएनएस)। बिजली की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए केंद्र सरकार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में लगने वाले समय को कम करने की योजना बना रही है। केंद्रीय राज्यमंत्री वी. नारायणसामी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
8. नई दिल्ली, 23 अगस्त (आईएएनएस)। बिजली की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए केंद्र सरकार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में लगने वाले समय को कम करने की योजना बना रही है। केंद्रीय राज्यमंत्री वी. नारायणसामी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
9. कानून में संशोधन की योजना नहीं: नारायणसामी केंद्रीय मंत्री वी. नारायणसामी ने आज कहा कि सूचना का अधिकार कानून में संशोधन किए जाने की ‘कोई योजना नहीं' है और जोर दिया कि केंद्र सरकार पारदर्शी प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम...
10. राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून के दायरे में लाने या नहीं लाने का फैसला संसद करेगी। बुधवार को कार्मिक राज्यमंत्री वी. नारायणसामी ने कहा कि आरटीआइ में संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जा चुका है। अब संसद को ही इस पर फैसला करना है। दरअसल, सीआइसी ने अपने एक फैसले में सभी राष्ट्रीय पार्टियों को आरटीआइ के दायरे में लाते हुए जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त करने को कहा था। सरकार इसी फैसले से बचने की कवायद में जुटी है।